महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) 2025: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार एक रोजगार – संपूर्ण जानकारी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) भारत सरकार की एक ऐतिहासिक सामाजिक सुरक्षा और रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 2005 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना है, जिसमें परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल कार्य करने के इच्छुक हों। 2025 में, यह योजना ग्रामीण भारत में बेरोजगारी और गरीबी को कम करने के लिए और भी प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थायी संपत्तियों (जैसे सड़कें, तालाब, और नहरें) का निर्माण भी करती है। इस आर्टिकल में हम MGNREGA 2025 के तहत लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। यह लेख सरल भाषा में लिखा गया है ताकि सभी लोग इसे आसानी से समझ सकें।

MGNREGA 2025 क्या है?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), जिसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) के नाम से जाना जाता था, 23 अगस्त 2005 को भारत की संसद में पारित किया गया और 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ। इसे 2009 में महात्मा गांधी के नाम पर पुनर्नामित किया गया। यह योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार का अधिकार प्रदान करना है।

MGNREGA दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजनाओं में से एक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करती है। यह योजना मांग आधारित है, यानी कोई भी पात्र ग्रामीण परिवार रोजगार की मांग कर सकता है, और सरकार को 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करना अनिवार्य है। यदि रोजगार नहीं मिलता, तो सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। यह योजना ग्रामीण भारत में आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक समानता, और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देती है।

MGNREGA के प्रमुख उद्देश्य

• रोजगार की गारंटी: ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का अकुशल मैनुअल कार्य प्रदान करना।
• आर्थिक सशक्तिकरण: ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और गरीबी को कम करना।
• स्थायी संपत्ति निर्माण: सड़क, नहर, तालाब, और जल संरक्षण जैसे कार्यों के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास।
• महिला सशक्तिकरण: कम से कम एक-तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित करना।
• सामाजिक समानता: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देना।
• प्रवास को कम करना: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करके शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोकना।

MGNREGA 2025 के लाभ

MGNREGA योजना ग्रामीण परिवारों के लिए कई लाभ प्रदान करती है, जो न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि सामुदायिक और पर्यावरणीय विकास में भी योगदान देती है। नीचे कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैं:

1. 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार:
   • प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का अकुशल मैनुअल कार्य प्रदान किया जाता है।
   • यदि मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता, तो बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है, जो पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का एक-चौथाई और उसके बाद आधा होता है।
2. न्यूनतम मजदूरी:
   • मजदूरी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार दी जाती है।
   • 2025 में, मजदूरी दरें राज्यों के आधार पर भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, हरियाणा में प्रति दिन ₹357 और मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ में ₹221 (2023-24 के आंकड़ों के आधार पर)।
   • पुरुष और महिला श्रमिकों को समान मजदूरी दी जाती है, जिससे लैंगिक भेदभाव कम होता है।
3. स्थानीय कार्य अवसर:
   • कार्य आमतौर पर आवेदक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में प्रदान किया जाता है।
   • यदि कार्य 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, तो अतिरिक्त यात्रा भत्ता दिया जाता है।
4. महिला सशक्तिकरण:
   • योजना के तहत कम से कम एक-तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है।
   • महिलाओं को बच्चे की देखभाल के लिए विशेष कार्य (जैसे क्रेच प्रबंधन) और समान मजदूरी प्रदान की जाती है।
5. स्थायी संपत्ति निर्माण:
   • जल संरक्षण, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, और नहर निर्माण जैसे कार्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हैं।
   • व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य, जैसे SC/ST, भूमि सुधार लाभार्थियों, या इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों के लिए खेतों और घरों पर कार्य।
6. विशेष प्रावधान:
   • दिव्यांगजनों के लिए: हल्के मैनुअल कार्य, पानी उपलब्ध कराना, या क्रेच प्रबंधन जैसे उपयुक्त कार्य।
   • आपदा प्रभावित क्षेत्रों में: सूखा या प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त 50 दिन का रोजगार।
   • प्रोजेक्ट उन्नति: MGNREGA श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके पूर्णकालिक रोजगार की ओर बढ़ाने की पहल।
7. आर्थिक और सामाजिक प्रभाव:
   • कोविड-19 महामारी के दौरान, MGNREGA ने 20-80% आय हानि की भरपाई की।
   • ग्रामीण-शहरी पलायन को कम करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में मदद।
8. पारदर्शिता और जवाबदेही:
   • आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) के माध्यम से 99.9% भुगतान सुनिश्चित।
   • जियोटैगिंग: कार्यों की निगरानी और संपत्तियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए।
   • सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति।

पात्रता मानदंड

MGNREGA 2025 के तहत रोजगार प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:

1. नागरिकता:
   • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. निवास:
   • आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। यह योजना 100% शहरी जनसंख्या वाले जिलों में लागू नहीं होती।
3. आयु:
   • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
4. कार्य की इच्छा:
   • आवेदक को अकुशल मैनुअल कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए।
   • परिवार के सभी वयस्क सदस्य जो कार्य करने के इच्छुक हैं, वे पात्र हैं।
5. विशेष श्रेणियां:
   • अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), भूमि सुधार लाभार्थी, इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी, और छोटे/सीमांत किसानों को व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्राथमिकता।
   • वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत भूमि अधिकार प्राप्त आदिवासी परिवारों को अतिरिक्त लाभ।
6. जॉब कार्ड:
   • आवेदक के पास वैध MGNREGA जॉब कार्ड होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

MGNREGA 2025 के तहत रोजगार प्राप्त करने के लिए एक जॉब कार्ड की आवश्यकता होती है। नीचे आवेदन प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं:

1. जॉब कार्ड के लिए पंजीकरण

• ऑफलाइन पंजीकरण:
  1. अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय में जाएं।
  2. जॉब कार्ड आवेदन पत्र (आवेदन पत्र) प्राप्त करें या ग्राम रोजगार सहायक (GRS) से संपर्क करें।
  3. परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का विवरण (नाम, आयु, लिंग, और पहचान पत्र) प्रदान करें।
  4. आवश्यक दस्तावेज जमा करें:
     • आधार कार्ड, राशन कार्ड, या वोटर आईडी।
     • SC/ST/इंदिरा आवास योजना/भूमि सुधार का प्रमाण (यदि लागू हो)।
     • बैंक/पोस्ट ऑफिस खाता विवरण (DBT-सक्षम और NPCI से लिंक)।
     • पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान।
  5. ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापन के बाद, 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी किया जाएगा।
• ऑनलाइन पंजीकरण:
  1. UMANG पोर्टल (web.umang.gov.in) या MGNREGA आधिकारिक वेबसाइट (nrega.nic.in) पर जाएं।
  2. जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन विकल्प चुनें।
  3. परिवार का विवरण और दस्तावेज अपलोड करें।
  4. सत्यापन के बाद जॉब कार्ड डिजिटल रूप से या ग्राम पंचायत के माध्यम से प्राप्त करें।

2. रोजगार के लिए आवेदन

• जॉब कार्ड प्राप्त होने के बाद, रोजगार के लिए आवेदन करें:
  1. ग्राम पंचायत में रोजगार मांग पत्र (डिमांड फॉर्म) जमा करें।
  2. व्यक्तिगत या समूह में आवेदन किया जा सकता है।
  3. कार्य की मांग लिखित या मौखिक रूप से की जा सकती है, लेकिन लिखित आवेदन को प्राथमिकता दी जाती है।
• सरकार को 15 दिनों के भीतर कार्य प्रदान करना होगा, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

3. कार्य आवंटन

• कार्य आमतौर पर 5 किलोमीटर के दायरे में प्रदान किया जाता है।
• कार्यों में जल संरक्षण, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, और ग्रामीण बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।
• कार्य शुरू होने पर, कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज की जाती है।

4. मजदूरी भुगतान

• मजदूरी कार्य पूरा होने के 7-15 दिनों के भीतर आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) के माध्यम से बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में जमा की जाती है।
• मजदूरी में देरी होने पर, कार्यकर्ता को मुआवजा मिल सकता है।

कार्यों के प्रकार

MGNREGA के तहत निम्नलिखित प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जो ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हैं:

1. जल संरक्षण और प्रबंधन:
   • तालाब, कुएं, और नहरों का निर्माण।
   • मिशन अमृत सरोवर: प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण/पुनर्जनन।
2. ग्रामीण बुनियादी ढांचा:
   • ग्रामीण सड़कें, सामुदायिक भवन, और पंचायत भवन।
   • मातोश्री ग्राम समृद्धि शेत/पाणंद रस्ते योजना (महाराष्ट्र में)।
3. कृषि और भूमि विकास:
   • SC/ST, छोटे/सीमांत किसानों, और इंदिरा आवास योजना लाभार्थियों के खेतों पर कार्य।
   • वृक्षारोपण और भूमि समतलन।
4. दिव्यांगजनों के लिए विशेष कार्य:
   • हल्के कार्य जैसे पानी की व्यवस्था, क्रेच प्रबंधन, या निगरानी।
5. सामुदायिक परियोजनाएं:
   • दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए सामुदायिक बुनियादी ढांचा।

महत्वपूर्ण तिथियां

हालांकि सटीक तिथियां हर साल बदल सकती हैं, सामान्य समयरेखा निम्नलिखित हो सकती है:

• जॉब कार्ड पंजीकरण: पूरे वर्ष खुला रहता है।
• रोजगार मांग: किसी भी समय की जा सकती है।
• कार्य आवंटन: मांग के 15 दिनों के भीतर।
• मजदूरी भुगतान: कार्य पूरा होने के 7-15 दिनों के भीतर।
• वित्तीय वर्ष: 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक।

नवीनतम अपडेट्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट nrega.nic.in या स्थानीय ग्राम पंचायत से संपर्क करें।

MGNREGA 2025 की विशेषताएं

1. मांग आधारित रोजगार:
   • कार्यकर्ता स्वयं रोजगार की मांग कर सकते हैं, जिससे योजना में स्व-चयन की सुविधा होती है।
2. विकेंद्रीकृत योजना:
   • ग्राम पंचायतें कार्यों की योजना और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
   • पंचायती राज संस्थानों (PRIs) को कार्यों की निगरानी और योजना बनाने का अधिकार।
3. पारदर्शिता और जवाबदेही:
   • जियोटैगिंग: कार्यों और संपत्तियों की निगरानी के लिए जियोटैगिंग का उपयोग।
   • सामाजिक अंकेक्षण: ग्राम सभा और सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से पारदर्शिता।
   • लोकपाल: प्रत्येक जिले में शिकायत निवारण के लिए लोकपाल की नियुक्ति।
4. कौशल विकास:
   • प्रोजेक्ट उन्नति: MGNREGA श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण और 100 दिनों तक स्टाइपेंड।
   • बरफुट टेक्नीशियन (BFT): सिविल इंजीनियरिंग और कार्य माप में प्रशिक्षण।
5. महिलाओं और कमजोर वर्गों पर ध्यान:
   • कम से कम एक-तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए।
   • SC/ST और अन्य कमजोर वर्गों के लिए व्यक्तिगत लाभ कार्य।

इस योजना का महत्व

MGNREGA 2025 ग्रामीण भारत के लिए एक क्रांतिकारी योजना है, जो निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:

• आर्थिक सशक्तिकरण: ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करके गरीबी कम करना।
• महिला सशक्तिकरण: समान मजदूरी और रोजगार के अवसरों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना।
• ग्रामीण विकास: स्थायी संपत्तियों के निर्माण से ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार।
• पर्यावरण संरक्षण: जल संरक्षण, वृक्षारोपण, और मिशन अमृत सरोवर जैसे कार्यों से पर्यावरण संरक्षण।
• कोविड-19 प्रभाव: महामारी के दौरान आय हानि की भरपाई और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार।
• सामाजिक समानता: SC/ST और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देकर सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना।

चुनौतियां और सुधार के सुझाव

हालांकि MGNREGA एक प्रभावी योजना है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं:

1. मजदूरी भुगतान में देरी: कई राज्यों में मजदूरी भुगतान में देरी की समस्या।
   • सुझाव: पर्याप्त धन आवंटन और ABPS को और मजबूत करना।
2. अधूरे कार्य: कुछ कार्य समय पर पूरे नहीं होते।
   • सुझाव: नियमित निरीक्षण और गुणवत्ता निगरानी।
3. जॉब कार्ड में धोखाधड़ी: फर्जी जॉब कार्ड और गलत प्रविष्टियों की समस्या।
   • सुझाव: आधार-आधारित सत्यापन और सामाजिक अंकेक्षण को बढ़ावा देना।
4. जागरूकता की कमी: ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग योजना के लाभों से अनजान हैं।
   • सुझाव: ग्राम सभाओं और जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना।

महत्वपूर्ण लिंक्स और संपर्क जानकारी

• आधिकारिक वेबसाइट: nrega.nic.in
• UMANG पोर्टल: web.umang.gov.in
• हेल्पलाइन: स्थानीय ग्राम पंचायत, जिला लोकपाल, या ग्रामीण विकास मंत्रालय से संपर्क करें।
• सोशल मीडिया: ग्रामीण विकास मंत्रालय (@MoRD_GO) और MGNREGA के आधिकारिक हैंडल्स पर अपडेट्स के लिए फॉलो करें।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) 2025 ग्रामीण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो न केवल रोजगार की गारंटी देती है, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण, और सामाजिक समानता को भी बढ़ावा देती है। यह योजना ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और महिलाओं, SC/ST, और अन्य कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और अकुशल मैनुअल कार्य करने के इच्छुक हैं, तो जल्द से जल्द अपने ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड के लिए पंजीकरण करें और इस योजना का लाभ उठाएं। नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट और स्थानीय ग्राम पंचायत से अपडेट्स प्राप्त करें। MGNREGA के साथ, ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर और सशक्त बन रहा है।